उत्तराखंड सरकार इस पहचान पत्र के जरिए ना केवल राज्य में रह रहे परिवारों की जानकारी जुटाएगी बल्कि इसमें योजनाओं का आंकड़ा भी एकत्रित किया जाएगा। जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसे-कब और कितनी बार मिल चुका यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जिससे भविष्य में नई योजनाओं की रुपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी और यह भी पता लग सकेगा कि कौन हर बार सरकारी योजनाओं के लाभ के लाभार्थी बन रहे हैं।
इस योजना की पूरी जिम्मेदारी नियोजन विभाग को सौंपी गई है। जिन्होंने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की मदद से एक पोर्टल भी तैयार किया है, जिसके लिए नियोजन विभाग द्वारा प्रकोष्ठ का भी गठन किया जा चुका है।
